|
समाचारहरु
|
अब उहाँहरु पनि वरिष्ठ वकिल |
|
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार बसेको पूर्ण इजलाशले २६ जना वकिललाई वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मान दिने निर्णय गरेको छ । वरिष्ठता पाउनेमा डा शान्ता थपलिया, पदमराज वाग्ले, देवेन्द्रलाल नेपाली, रामकृष्ण गौतम, शेखरकुमार गौतम, गुणबहादुर राउत, राघवलाल वैद्य, तेजप्रसाद कँडेल, उमेशचन्द्र झा, इन्द्रजीतप्रसाद तिवारी, धर्मप्रसाद उप्रेती, रामनाथ मैनाली र बामदेव शर्मा रहेका छन् । त्यसैगरी विजयकुमार गुप्ता, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुशीलकुमार पन्त, सीताराम उपाध्याय, तिलकप्रसाद शर्मा, चन्द्रमणी न्यौपाने, पूर्णबहादुर चन्द, हरिशङ्कर निरौला, शम्भुकुमार थापा, रामप्रसाद भण्डारी, कोमलप्रसाद भण्डारी, कोमलप्रसाद घिमिरे, सुरेशलाल दास र लीलाउदासी खनाल छन् । सम्मानका निम्ति पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकीलहरूबाट मात्र सो छनौट गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनको २०५० दफा २१ मा नै यसरी छनौट गर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए । २०६६ फागुन १७ को पूर्ण इजलाशको निर्णयले न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह, प्रकाश वस्ती सदस्य र सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता हेमन्त रावल सदस्यसचिव रहेको वरिष्ठता सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले साउन ३० गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा छलफल गरी सोमबार सो निर्णय भएको रावलले जानकारी दिए । विगत १५ वर्षेखि निरन्तररुपमा कानुन व्यवसायमा आवद्ध भएका र अदालतको आस्थामा आँच आउने काम नगरेका तथा उनीहरूले दिएको योगदानका आधारमा समितिले छनौट गरेको बताइएको छ । साभार : कान्तिपुर
|
|
|
सोभराजकी प्रेमिका र वकिल विरुद्ध मुद्दा |
|
सर्वोच्च अदालतले चाल्र्स शोभराज गुरुमुखकी प्रेमिका निहिता विश्वास र अधिवक्ता शकुन्तला थापालाई बयानका लागि तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले तोकिएको म्यादभित्र अदालतमा बयान दिन उपस्थित नभए निहिता र शकुन्तलालाई स्थानीय प्रहरीमार्फत पक्राउ गरी हाजिर गराउन पनि आदेश दिएको छ। निहिता र शकुन्तलाले न्यायालयको मानहानी हुने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाही र सजायको माग राखेर आइतबार सर्वोच्चमा दायर अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराजलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला शुक्रबार सदर गरेपछि निहिता र शकुन्तलाले न्यायालयको मानहानी हुने अभिव्यक्ति दिएको अभियोग अवहेलना मुद्दामा लगाइएको छ। निहिताकी आमा शकुन्तलाले शोभराजको प्रतिरक्षामा बहस गरेकी थिइन्। अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएपछि न्यायाधीश शाहको इजलासद्वारा विपक्षी निहिता र शकुन्तलाका नाममा जारी आदेशमा लेखिएको छ, 'निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षीलाई यस अदालतको अवहेलना गरेमा कारबाही र सजाय किन हुनुनपर्ने हो? कारबाही र सजाय हुनुनपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सूचना पाएको तीन दिनभित्र यस अदालतमा बयान गर्न आफैं उपस्थित हुनू। ' आदेशमा यस मुद्दामा बयान दिन प्रतिवादी आफैं उपस्थित हुनुपर्ने, म्याद थाम्न नपाइने र वारेससमेत राख्न नपाइने भन्दै छिटो सूचना दिन भनिएको छ। 'म्यादभित्र निजहरू उपस्थित नभए स्थानीय प्रहरीमार्फत म्याद जारी गरी पक्राउ गरेर उपस्थित गराउनू', आदेशमा उल्लेख छ। इजलासले यस मुद्दामा अदालतलाई सहयोगीका रूपमा बहस गर्न एमिकस क्युरीका लागि कम्तीमा तीनतीनजनाका दरले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता पठाइदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनलाई अनुरोध गरेको छ। अमेरिकी नागरिक कोन्निजो ब्रोन्चिजको हत्या अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यही साउन १४ गते पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै शोभराजलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुने निर्णय दिएको थियो। त्यसपछि शोभराजकी प्रेमिका निहिता र उनकी आमा शकुन्तलाले अदालतको मानप्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पु:याउने गरी स्वदेशी र विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता शान्ता सेढाईं र अधिवक्ता राजन अधिकारीले अवहेलनामा कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेका हुन्। थापामाथि 'न्यायाधीशले घुस खाएर गलत फैसला गरेको, घुस खाएको प्रमाण आफूसँग रहेको, टुँडीखेलमा पत्रकारलाई डाकेर घुस खाएको प्रमाणित गर्न सक्ने, न्यायाधीश गौरी ढकालले जाने बेलामा पैसा कमाएर यस्तो फैसला गरेको' जस्ता अभिव्यक्ति दिएर न्यायलयको प्रतिष्ठा क्षतविक्षत पार्ने काम गरेको अभियोग लगाइएको छ। यसैगरी निहिताले स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई 'ब्लडी जजेज, सरकार र अदालत सबै भ्रट, घुस खाएर जसलाई जेल हाले पनि हुन्छ, न्यायाधीशले घुस खाएर शोभराजको विपक्षमा फैसला गरे' जस्ता अभिव्यक्ति दिएर न्यायालयको इज्जत प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पु:याएको अभियोग लगाइएको छ। मुद्दामा दुवैजना प्रतिवादीलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ (१) बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गरिएको छ। उक्त दफामा अवहेलना ठहर भए एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले आइतबार नै प्रतिवादी निहिता र शकुन्तलालाई आदेशको प्रति पठाइएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीका रूपमा चर्चित शोभराज केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन्। साभार : अन्नपुर्ण पोष्ट |
|
सैन्य भर्तीसम्बन्धी रिट खारेज, सेना भर्ती गर्न बाटो खुल्यो |
नेपाली सेनाको सैन्य भर्ती विवाद न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको ठहर गर्दै सर्बोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी रिट निवेदन नै खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो । यो फैसलासँगै दुई वर्षदेखि चल्दै आएको सैन्य भर्ना विवाद समाधान भई नेपाली सेनालाई थप सैन्य भर्ती गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ । 'नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएकोले धारा १०७ (२) को असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सम्झौताबाट उत्पन्न विवादलाई यस अदालतले 'सेलेक्टिभ एप्रोच' गरी हेर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने', फैसलामा भनिएको छ । नेपाली सेनाको विज्ञापन सम्झौतासँग सम्बन्धित विवाद भएको र त्यस्तो विवाद विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षहरू आफैँ र पक्षहरू समेत सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिले गर्ने भनी उपचारको व्यवस्था भएको हुँदा न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । यसैगरी, सर्वोच्चले विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिए पनि संविधानको अभिन्न अङ्ग नभएको पनि ठहर गरेको छ । 'सम्झौतालाई संविधानको पुस्तकमा समावेश गरी संविधानको कुनै धाराले सम्झौतालाई उल्लेख गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्दैमा सम्झौताको हैसियत संविधानमा परिणत भई हाल्दैन', फैसलामा लेखिएको छ । अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत नेपाली सेनाले थप सैन्य भर्ती गरेको आरोप लगाउँदै अधिकारकर्मी संस्था इन्हुरेड इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसमेतले सैन्य भर्ना रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यस रिटमा शान्ति सम्झौता पनि संविधानको अभिन्न अङ्ग भएको दाबी गरिएको थियो । साभार: गोरखापत्र |
| | |
|
|
राजमार्गका अवैध बालुवाखानी बन्द गराउन रिट |
|
पृथ्वी राजमार्र्गआसपासका सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवाखानी बन्द गराउन माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता कपिल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा मुग्लिन-काठमाडौँ सडकआसपासका बालुवाखानी बन्द गराउन तत्काल अन्तरिम आदेशको गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र जिल्ला विकास समिति, धादिङलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा यस्ता खानी वातावरणप्रतिकूल रहेको, खानी र टिपरले सडक बिगारेको, ठेकेदारले बिनाअनुमति खानी चलाएको, राजमार्गको ५ सय मिटरआसपास बालुवा प्रशोधन गर्न नपाइने प्रावधान उल्लंघन भएको रिटनिवेदकको दाबी छ।
जिविसले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली ०६३ को प्रक्रियाविपरीत एकै ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का दिएको दाबीसमेत रिटमा छ। खानीले लाखौँ राजस्व छलेको आरोप निवेदकको छ।
‘विपक्षीले अनियमित ढंगबाट अधिकांश सार्वजनिक र परती जग्गा अतिक्रमण गरेर खानी सञ्चालनमा ल्याएका छन्, यसलाई तत्काल रोक्न विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,' रिटमा मागदाबी छ।
साभार : नागरिक |
|
सर्वोच्चले फेरि सार्यो शोभराजको मुद्दा फैसला मिति |
|
पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराजको मुद्दा फैसला सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि पछि सारेको छ। मुद्दामा थप अध्ययन जरुरी रहेको भन्दै न्यायधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले फैसला साउन १४ लाई सारेको हो। यसअघि असार ३० गते फैसला सुनाउने निर्णय न्यायाधीश द्वयको इजलासले गरेको थियो। मुद्दामा शोभराजका तर्फबाट शकुन्तला थापा, राजाराम ढकाल, रामबन्धु शर्मा, लक्ष्मीबहादुर निराला, लोकभक्त राणा, लक्ष्मी शर्मा, इजावेल काउटेन्ट पेयर, बद्री बहादुर कार्की र बसन्तराम भण्डारीले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट डा. रंजितभक्त प्रधानाङ्ग, रमेश प्रसाद कोइराला र विश्वलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
अमेरिकी नागरिक कोन्निजो ब्रोनचिजलाई मारेको अभियोगमा २०३२ सालमा दायर भएको मुद्दामाथि २८ वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध शोभराजले २०६२ कात्तिक २४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला कायम राख्ने वा उल्ट्याउने फैसला दिनुपर्ने थियो।जाली राहदानी प्रयोगको अभियोग पनि खेपिरहेका शोभराजलाई सो मुद्दामा भने पाटन अदालतले सफाइ दिएको थियो। पाटनको उक्त निर्णयविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि पुनः पुनरावदेन अदालत पाटनमा फर्काइएको थियो। करिब १ वर्षअघि पाटनले सो मुद्दामा पनि शोभराजलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध फेरि शोभराजले ०६६ साउन ८ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। कर्तव्य ज्यान (हत्या) र जाली राहदानी दुवै मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले एकै पटक सुनाउनेछ। चार्ल्स शोभराजविरुद्ध अर्को कर्तव्य ज्यान (हत्या) सम्बन्धी मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। भक्तपुरको साँगामा क्यानाडियन नागरिक लरेन्ट अरमान्ड क्यारियलको हत्याको अभियोगमा उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो। शोभराजलाई यो अभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारे सरकारी अधिकारीहरुको प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन। साभार:- नागरिक |
|
|
|
|
|
|
Page 1 of 12 |
Copyright © 2010 legalnepal.com. All Rights Reserved.
|
समाचारहरु
