सर्वोच्च र मातहत अदालतमा रिक्त कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको छ ।

सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिने अवसर दिएपछि ठूलो संख्यामा न्यायिक कर्मचारीले अवकाश लिएका थिए ।

३ सयभन्दा बढी कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिए पनि पदपूर्ति नहुँदा काममा बाधा परेका सर्वोच्च प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।

निजामती सेवा नियमावलीमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको अवकाशसँगै एकमुष्ट उपदान दिएर पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।

लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । ती पदमा अदालत आफैंले करार वा ज्यालामा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छैन । मुलुकभर ९ शाखा अधिकृत, ५७ नासु, १३ अमिन, ५५ सवारीचालक तथा कार्यालय सहायक, ८३ डिठ्ठा, ६ विचारी र २१ तामेलदारलगायतका पद रिक्त छन् ।

यसरी तराईका जिल्लामा तामिलदार, अमिन र टाइपिस्टजस्ता पद रिक्त हुँदा न्यायिक सम्पादनमा ठूलो असर परेकोे पौडेलले बताए ।

कर्मचारीको पद रिक्त हुँदा सर्वाेच्चले पाँच वर्ष पुराना मुद्दा समयमै फैसला गर्ने दोस्रो न्यायापालिका रणनीतिक योजनामा समेत असर परेको गुनासो गरे ।

'यदि कर्मचारीको अभावमा हामीले समयमै मुद्दाको फैसला गर्न सकिएन भने यो सरकारको लागि चुनौती हो,' उनले भने, 'त्यसैले कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लोकसेवालाई जानकारी गराइसकेका छौं ।' प्रधानन्यायाधीशले लोकसेवासँग पदपूर्तिका लागि छलफल गरेको तर नियमावली हेरफेर गर्नुपरेकाले ढिलाइ भइरहेको जानकारी पौडेलले दिए ।

आयोग प्रवक्ता निरञ्जन उपाध्यायले सम्बन्धित निकायबाट पदपूर्तिको माग आएपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताए ।

साभार :  कान्तिपूर