अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुख्यात अपराधीका रूपमा चर्चित फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई अमेरिकी नागरिक सुश्री कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई ह्त्या गरेको अभियोगमा सर्बोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।

माननीय न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा गुरुमुखले हत्या गरेको ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले गुरुमुखलाई जाली राहदानीसम्बन्धी छुट्टै मुद्दामा एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना समेत गरेको छ । सर्वोच्चले सोभराजले ब्रोन्चिजलाई मारेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी नभए पनि 'परिस्थितिजन्य प्रमाण'ले उनले ब्रोन्चिजको हत्या गरेको प्रमाणित भएको बताएको छ ।

आज भन्दा ३५ वर्षअघि बिकनी किलर' र 'सिरियल किलर' जस्ता उपनाम पाएका फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स सोभराज नेपाल आएका थिए । नेपाल आएको समय क्यानाडाका लारेंट आर्मेंट क्यारिरलाई पानी त्यसरी नै ह्त्या गरेर फ्याकेको पाईयो त्यसको दुई दिनपछि २०३२ पुस ७ गते अमेरिकी नागरिक सुश्री कोन्निजो ब्रोन्जिजलाई ह्त्या गरी मनहरा नदीको किनारमा शव फालेको पाईयो । दूबै शव छ्यत -बिछ्यता र जलेको अबस्थामा थिए ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको लरेन्टको मुद्दामा शोभराजको प्रतिवादी कायम हुन नसकेकाले त्यो मुल्तबीमा पर्‍यो । ब्रोन्जीको मुद्दामा चाहिँ उनी उम्कन पाएनन् । मुद्दाको अनुसन्धान चल्दाचल्दै उनी भागेपछि निकै वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्धको अभियोगपत्र उसै बस्यो ।

त्यसपछि कतै नदेखिएका उनी २०६० असोज ३ गते अचानक काठमाडौंमा देखिएका थिए । सोभराज याक एन्ड यतीबाट बाहिरँदै गरेको तस्बिर द हिमालयन टाइम्सले तस्बिरसहित छापेपछि सोभराज काठमाडौंमा रहेको खुलेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेपछि अदालतमा रोकिएको मुद्दा फेरि चलाइयो । शोभराजलाई पक्राउ गरी बयान गराउ“दा आफू सन् १९७५ मा नेपाल नआएको र यसपटक पहिलोपटक यहा“ आएको उल्लेख गरेका थिए।


तर अमेरिकी नागरिक व्रोन्जिचको हत्या गरी भारत प्रवेश गरी आफूले एक व्यक्तिको हत्या गरेको र नेपाल प्रहरीले आफूलाई खोजिरहेको भनी बताएका प्रमाणहरु सर्वोच्च अदालतसम्म सरकारी पक्षले ल्याएको थियो।

भारतमा पनि डकैतीलगायतका घटनाका अभियुक्त गुरुमुखलाई पक्राउ गरी त्यहाँ १० वर्षको कैद गरिएको थियो । कैद भुक्तानका क्रममा भारतको तिहाड जेलबाट भाग्न खोजेपछि उनलाई थप १० वर्ष कैद गरिएको थियो । भारतमा कैदी जीवन बिताएपछि उनी पुनः नेपाल पसेका आएका थिए ।

गुरुमुखलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्यज्यान र जाली राहदानी मुद्दा चलाएको थियो । दुवै मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६५ साउन २८ मा दोषी ठहर गर्दै कर्तव्यज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद तथा जाली राहदानीमा एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यस फैसलाउपर गुरुमुखले पाटन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । पाटन पुनरावेदन अदालतले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि २४ कात्तिक ०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए । पाँच वर्ष लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले शोभराजको यो मुद्दा ३० असारमा फैसला गर्ने भएता पानी सो दिनसम्म बहसनोट, प्रमाणका लागि पेस गरिएका कागजातलगायत अध्ययन गर्न नभ्याएको भन्दै शुक्रबारका लागि फैसलाको मिति तोकिएको हो ।

सर्वोच्चको सुनुवाईमा सोभराजको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शकुन्तला थापा, राजाराम ढकाल, रामबन्धु शर्मा, लक्ष्मीबहादुर निराला, लोकभक्तलगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट डा. रजितभक्त प्रधानांग, रमेशप्रसाद कोइराला र विश्वलाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए ।

सोभराज अहिले राजधानीस्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् । क्यानेडियन नागरिक अरमान्ट लरेन्ट क्यारियरको हत्या अभियोगमा गुरुमुख विरुद्ध दर्ता गरिएको अर्को कर्तव्यज्यान मुद्दा भने भक्तपुर जिल्ला अदालतमा छ । त्यो मुद्दा अहिले मुल्तबी अवस्थामा रहेको छ ।

शोभराजविरुद्ध दायर भएका मुद्दाहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा अझै छन्।

शोभराज जीवनका करिब ४० वर्ष विभिन्न अपराधवापत जेलमा बिताइसकेका व्यक्ति हुन। उनी ९ वटा देशका जेलमा परिसकेका छन्। नेपालमा उनीविरुद्ध २० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। जसमध्ये उनले ६ वर्ष बिताइसकेका छन्। यो फैसलाअनुसार अब उनले बाँकी १४ वर्ष जेलमै बिताउनुपर्नेछ।

यसैबीच, ६५ वर्षीय चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनेपछि आफूलाई चाल्र्स सोभराजकी श्रीमती भन्ने निहिता विश्वास अदालतको इजलास कोठामै धुरुधुरु रोएकी थिइन् । गहभरि आँसु झार्दै अदालतबाट बाहिरिने क्रममा विश्वासले सर्वोच्च अदालतबाट अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

अदालतको फैसलापछि निकै उत्तेजित मुद्रामा बाहिर निस्केकी निहिता तत्कालै सञ्चार माध्यमहरूको घेराबन्दी परेपछी प निकिता र उनकी आमा शकुन्तला थापाले शोभराजविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सक्दो गाली गरेका थिए।

पत्नीसगँ सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पतीलाई सहज हुने भएको छ । अर्थात महिला र पुरुषबीच सम्बन्धविच्छेदमा भएको विभेदपूर्ण कानुन हटाउन सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसद र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सम्बन्धविच्छेदको असमान कानुन बदर गर्न माग गर्दै चार महिनाअघि परेको रिटमा मानानीय न्यायाधीश बलराम केसी, प्रेम शर्मा र मोहनप्रसाद सिटौलाको विशेष इजलासले बुधबार यो फैसला सुनाएको हो। ईजलासले मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नी महलको १(क) को व्यबस्था असमान भएको भन्दै ऐक बर्ष भित्र सँशोधन गर्न आदेश दिएको छ

मुलुकी ऐनमा अहिलेसम्म सम्बन्धविच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जान पाउने तर पुरुषले गाविस वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ती गाविस वा नगरपालिकाले एक वर्षभित्र मेलमिलाप हुननसक्ने भनी राय दिएपछि मात्र पुरुषको मुद्दा अदालत जाने व्यवस्था छ।

ऐनको यस्तो ब्यबस्था खारेज गरी समान कानून अनाउन नाग गर्दै अधिवक्ता केशवराज अर्यालले गत मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।
"सम्बन्धविच्छेदको असमान व्यवस्था नेपालमा मात्र भएको अर्यालले बताए।" केही अघि विवाहित ३२ वर्षीय अधिवक्ता अर्यालले भने, "यो समानताको सिद्धान्त विपरित भएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको हक महिला पुरुष दुबैलाई उत्तिकै हुनु पर्छ ।"

विद्यमान कानुन अनुसार महिलाले पारपाचुके अदालतमा निवेदन दिएर सजिलै गर्न सक्छन् ।

'तर पुरुषले चाहे पनि अदालतमा निवेदन दिन पाउँदैनन्' अर्यालले भने, 'उनीहरु गाविस वा नगरपालिकामा जानु पर्छ । त्यहाँ पनि महिलाले पत्निले नमाने पतिको केही चल्दैन ।'

दर्जनौं पुरुषहरु सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाएर मानसिक रोगीसमेत भएको र कतिले पत्निकै हत्या समेत गरिदिएको देखेपछि रिट हाल्नु परेको उनले बताए ।

मुलुकी ऐनको यो ब्यबस्था लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने अन्तरीम संविधानको धारा १३ प्रतिबद्दता विरुद्द रहेको सर्वोच्च आदलतले ठहर गरेको छ ।

रिटमा मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनुसार विवाह र पारपाचुके दुवैमा महिला-पुरुष दुवैको स्वतन्त्र र समान अधिकार हुने उल्लेख छ ।

नेपाल पनि राष्ट्र संघको सदस्य भएकाले पनि यहाँका पुरुषलाई महिलालाई जति नै सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार हुनुपर्ने यसका पक्षमा वसह गर्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर छ ।

महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा विशेष व्यवस्था हुन सक्ने भए पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागी पनि विशेष सुविधा दिनु लैंगीक समानताका दृष्टिले अनुपयुत्त हुने आदेशमा लेखिएको छ । पतिपत्नी वीच अदालतमा पुगेपछि पनि मेलमीलाप हुन सक्ने भन्ने बाटो भने खुला रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

यो मुद्दामा निवेदकबाहेक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू भिमार्जुन आचार्य, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, ज्ञवाली, रिटनिवेदक केशवराज अर्याल र बासकोटाले बहस गरेका थिए।

सम्बन्धविच्छेदको असमान कानुन महिलाको पक्षमा विशेष व्यवस्थाको आधारमा प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले समान बनाउनुपर्ने तर्क वकिलहरूले गर्दै आएका थिए। ‘पुरुषले समयमा पारपाचुके गर्न नपाउँदा वैवाहिक बलात्कार बढाएको छ,' अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘अदालतको यो कदमले न्यायिक सक्रियता देखिन्छ।'

यो मुद्दामा बहससमेत गरेकी बासकोटाले भनिन्, ‘कानुनी व्यवस्था समान भए सामाजिक संरचनाको हिसाबले यो महिलाकै हितमा हुन्छ।''हाम्रो संविधानले समानताको हक दिएको छ' अधिवक्ता सुषमा भन्छिन्, 'पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार नपाउँदा महिलालाई उल्टो बेफाइदै भएको छ, महिलामाथि हिंसा बढेको छ । बरु मन नमिलेको जोडि छुटि्टएकै राम्रो ।'

एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोह्त्साहन स्वरूप ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी नीति हाल अगाडि नबढाउन भनी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार माघ ५ गते सरकारको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पठाएको छ।


माननीय न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, 'विवाहमा फकाउने, झुक्याउने, थर्काउने, फसाउने र प्रलोभनमा पार्ने कार्यको कुनै स्थान हुँदैन, त्यस्तो विवाह जहिले पनि गैरकानुनी मान्नुपर्छ ।'

‘विवाह भनेको समलिङ्गी बाहेक २० वर्षपूरा गरेका दुई साबालक महिला र पुरुषबीच एक आपसमा आत्ममिलनको पवित्र बन्धनमा बाँधिने सामाजिक भावनात्मक एवम् कानुनी कार्य हो’ भनि सर्वोच्चले आदेशमा विवाहको परिभाषा पनि गरेको छ । कानुनी हिसाबमा विवाहसम्बन्धी कुनै परिभाषा थिएन । 'नेपालमा अहिलेसम्म विवाहको कानुनी परिभाषा नभएकाले यसैलाई पहिलो परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ,' अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने ।

सो आदेशमा 'विधवा महिलालाई अर्को विवाह गर्न ५० हजार दिने कार्यले महिलाको सशक्तीकरण वा विकास नहुन सक्ने' भनि ठोकुवा गरिएको छ । 'विधवा महिलालाई विवाह गरेबापत दिइने ५० हजारलाई सामाजिक सुरक्षा भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन' आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ३५ (८), (९) को स्मरण गर्दै विधवा विवाहका लागि ५० हजार रुपियाँ दिँदैमा महिलाको सामाजिक सुरक्षा नहुने उल्लेख गरेको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपधाराहरूमा महिलाको सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ।

विधवा विवाह गर्दा दिने भनिएको ५० हजार रुपियाँलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी दाइजोको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कडाइका साथ लागू गरी दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्न सर्वाच्च अदालतले नै आदेश दिएको स्मरण गर्दै न्यायालयको आदेशमा उल्लेख छ-’ विवाह जस्तो पारिवारिक एवम् सामाजिक पवित्र प्रथामा ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये सरकारी दाइजोको रूप लिन सक्छ।’

५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा पुरुषप्रति आश्रति बनाउन सक्ने पनि अदालतले सचेत गराउदै न्यायालयको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ’ विवाह जस्तो पारिवारिक एवम् सामाजिक पवित्र प्रथामा ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारी निर्णये सरकारी दाइजोको रूप लिन सक्छ।’

सरकारले एकल महिलालाई विवाह गरेमा ५० हजार रुपियाँ दिने भनी चालु आर्थिक वर्ष को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशिका बनाउने तयारी गर्दै थियो। सो बजेटको सो व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी अध्यक्ष लिली थापा र जनहित संरक्षण मञ्चकी अधिवक्ता अविता पाण्डे सहित १४ जनाले २६ असोज २०६६ मा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमा विधवा विवाहलाई समाजले समेत स्वीकारेको र अविवाहित पुरुषले समेत विधवा महिलासँग विवाह गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा पैसा दिएर बिहालाई प्रोत्साहन गर्दा महिलालाई वस्तुकै रूपमा अर्काको जिम्मा लगाएर मुक्त हुन खोजेको उल्लेख छ।

अन्तरिम संविधानलाई मानेर सात दिनभित्र नेपाली भाषामा पुनः अर्को शपथ नलिए उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका परमानन्द झाको बर्तमान कार्यभार स्वतः समाप्त हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको कार्यकाल थपिएको सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरुसंग जवाफ माग गरेको छ।