बहरीनका राजकुमारले माईकल जैक्सनलाई करार भङ्ग गरेको आरोप लगाउदै लण्डनको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा हालेका छन । त्यसमा उनीसँग ७० लाख डलरको क्षतिपुर्तिको पनि माग गरिएको छ । जैक्सनले एलबम रिकर्ड गर्नु पर्ने थियो । त्यसको लागि जैक्सनलाई "अग्रिम भुक्तानी" पनि भएको थियो तर ती पपस्टारले यो आरोपको खण्डन गरेका छन ।


बहरीनका राजकुमार शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल खलीफाका बकीलको भनाई छ कि अमेरीकी पप गायक माईकल जैक्सनको करियरको नयाँ शुरुवातको लागि एक एलबम रिकर्ड गर्नु थियो साथै उनको जीवनी प्रकाशित गर्ने कुरा पनि निश्चित भएको थियो । राजकुमारका वकील बंकिम थंकीको भनाई छ कि यसको लागि पपस्टारलाई २००५ देखि धेरै पटक भुगतान पनि गरिएको थियो ।



तर जैक्सनको भनाई छ कि दुबैको बीचमा कुनै सम्झौता भएको थिएन र शेखको तर्फबाट दायर मुद्दा गलत छ र यो उनलाई दबाबमा राख्ने कोशिश हो । माईकल जैक्सनका अनुसार उनलाई जुन रकम दिइयो ती सबै उपहार स्वरुप थिए र कहिले पनि प्रोजेक्टमा अन्तिम सहमति बनेन । अमेरिकामा बाल शोषणको मुद्दाबाट रिहा भएपछि आराम गर्नको लागि जैक्सन आफ्ना बालबच्चा र निजी कर्मचारीका साथ शेखको निमन्त्रणामा बहरीन गएका थिए र उनले पुरै देश घुमेका थिए । त्यसपछिदेखि नै बहरीनका राजकुमार र माईकल जैक्सनको बीच नजीकता बढयो । बहरीनमा जैक्सनले शाही परिवारको पाहुना जस्तो आदर र सम्मानसाथ समय कटाए र बेलाबेला युरोपमा घुम्न समेत गए । २००६ को अप्रैल महिनामा बहरीनको संगीत कंपनी टू सीज रिकर्डसको तर्फबाट जारी एक बयानमा भनिएको थियो कि माईकल जैक्सन एक नयाँ एलबममा काम गर्ने छन जुन २००७ मा रिलीज गरिने छ ।



यसबीच शेख अब्दुल्लाबाट माईकल जैक्सनलाई भुक्तान पनि हुँदै रहयो । वकील थंकीको भनाई छ कि नेवरलैंड आरामगृहको बिलको लागि ३५ हजार डलर भुगतान गरियो । वकीलका अनुसार गएको महिना मै जैक्सनले एक सहायकको माध्यमबाट १० लाख अमेरिकी डलर माँग गरेका थिए ।



शेख अब्दुल्लाका वकीलका अनुसार यस रकमको भुगतान एलबम र जीवनीको सम्झौताको सन्दर्ममा गरिएको थियो । तर ५० बर्षका माईकल जैक्सन यसलाई उपहार मान्दछन । यसको सुनवाई लण्डनमा भईरहेको छ किनकी उनीहरुको सम्झौताको कुनै पनि बिबाद बेलायती अदालतमा लैजाने भनी उनीहरु सहमत भएका थिए भनी शेखका वकीलले भनेका छन ।

इराक युद्ध शुरु हुनु अघि टोनी ब्लेयरलाई दिइएको कानूनी सल्लाह मुलतरुपमा "गलत" थियो भनी दाबी गरिएको छ । २००३ मा इराकमाथि हस्तक्षेप गर्नु अघि त्यसबेलाका बेलायती प्रधानमन्त्री ब्लेयरलाई शक्ति प्रयोगको पुष्टी गर्नसक्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई इराकले अबहेलना गरेको "कुनै कडा प्रमाण" लर्ड स्मिथले दिएनन भनी एक जना भुतपूर्व लर्ड बिनघमले भनेका छन । लर्ड बिनघम यो बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानूनको बेलायती संस्था नामक प्रतिष्ठानको ५० औं बार्षिकी मनाउन नोभेम्बर १६ मा प्रबचन दिदै थिए ।

बिनघमको टिप्पणीले इराक हस्तक्षेपको निर्णयमाथि पूर्ण सार्वजनिक छानविन "रोकिन नसकिने" बनाएको छ भनी बेलायती उदार प्रजातान्त्रिक दलले भनेको छ । बिनघमको आलोचनाको जबाफ दिदै लर्ड गोल्ड स्मिथले इराक माथिको हस्तक्षेप कानूनी थियो भनेर बिश्वास दिलाउन प्रयास गरेका छन । उनले भने "यदि मेरो दृष्टिकोणमा यो उचित नठहरेको भए म त्यस्तो सल्लाह दिन्न थिएँ होला" ।

कुनै हतियार थिएन !
उनले २००३ को मार्च १७ मा लर्ड गोल्ड स्मिथले तयार गरेको लिखित संसदीय बयानको उल्लेख गरेका छन जसमा उनले इराकमाथिको युद्ध बर्तमान संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पृष्टभूमीमा बैधानिक हुने ठोकुवा गरेका थिए । लर्ड बिनघमले भनेका छन: यो बयान दुई मुलभूत पक्षमा गलत थियो । "इराक संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय पालन गर्न असफल भयो र इराकसँग आमबिनासको हतियार थियो भनेर देखाउने त्यहाँ कुनै बलियो तथ्यगत आधार र दरो प्रमाण थिएन" उनले भनेका छन । "हान्स ब्लिक्स र हतियार निरीक्षण गर्ने उनको समूहले आमबिनासको कुनै हतियार भेट्टाएका थिएनन, उनीहरुले प्रगति गरिरहेका थिए र उनीहरुको काम एक महिनाको समयमा समाप्त हुने आशा थियो ।"

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले मात्र इराकद्वारा आज्ञा पालना भए नभएको जाँच गर्न सक्दछ न कि अरु राज्यले - लर्ड बिनघमले थपेका छन । त्यहाँ आज्ञा पालन गरिएको नगरिएको कुरा निर्णय गर्न र आवश्यक भए अरु आगामी कारबाही गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले मात्र सक्दछ भनी प्रष्ट पार्न असफल भएकोमा पनि लर्ड गोल्ड स्मिथलको लर्ड बिनघमले आलोचना गरेका छन । "यदि म सही छु भने अमेरिका, बेलायत र अरु केही देशद्वारा इराकको हस्तक्षेप सुरक्षा परिषदको अख्तियारबिहीन थियो । निश्चय नै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कानूनको शासनको गम्भीर उल्लघंन थियो" निष्कर्ष निकाल्दै उनले भनेका छन ।

उनको आलोचना "उनको आफ्नो कानूनी दृष्टिकोण मात्र थियो" भनी लर्ड गोल्ड स्मिथले भनेका छन । "तर त्यस समय र त्यसपछि हामी बाहेकका धेरै राष्ट्रहरुले त्यो कारवाहीमा भाग लिएका छन र उनीहरूले कानून सम्मतरुपमा कार्य भइरहेको भनेर विश्वास लिदैं त्यसो गरेका थिए" उनले भनेका छन । उनले यो पनि भनेका छन कि संयुक्त राष्ट्रसंघको १४४१ प्रस्ताब इराकले पालना नगरेको बिश्वास हुँदा त्यहाँ सुरक्षा परिषदको अरु निर्णय आवश्यक हुँदैन ।

त्यसबेला विदेश मन्त्री लर्ड चाल्सलर ज्याक स्ट्रले लर्ड गोल्ड स्मिथलाई समर्थन दिदैं तर्क गरेका छन कि उनको सल्लाह "विश्वभरिका धेरै देशहरुले मनन गरेका थिए" । "म चिन्तित छु र लर्ड बिनघमको निष्कर्ष स्वीकार गर्दिन जसले सुरक्षा परिषदको प्रस्ताब १४४१ को न त अक्षर न त यसको समझदारीतिरको इतिहासको नै बिवेचना गरेको छ" स्ट्रले भनेका छन ।

तर उदार प्रजातन्त्र दलका निक क्लेग, जसको दलले कडा रुपमा युद्धको बिरोध गरेको थियो, ले भनेका छन कि यो टिप्पणीको अर्थ बेलायतले युद्धमा दगुर्न गरिएको निर्णयको छानविन आवश्यक ठानेको छ । निक क्लेगले भनेका छन कि बिनघमको दाबीले युद्धमा जाने सरकारको निर्णय पूर्ण सार्वजनिक छानविनमा जान "रोकिन नै नसकिने" बनेको छ । "लर्ड बिनघमको व्यक्तित्वको उचाईको अर्थ यो हो कि उनको प्रभावशाली आलोचना गलैंचामुनि दवाएर मात्र राख्न सकिदैन" क्लेगले भनेका छन । "यो धेरै अलोकप्रिय कदम हो, यो अनुचित हस्तक्षेप हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लघंन पनि हो भनी अहिले हामीले थाहा पायौँ ।"

सर्वोच्च अदालतले राजतन्त्रको मानहानीसंग सम्बन्धित कानूनको प्राबधान संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अरुको घरमा काम गर्न दिइएकी छोरी फिर्ता पाऊँ भनी दिएको निवेदन खारेज गरेपछि आबेशमा आएका बाबुले अदालतको परिसरमा नै छोरी राख्ने मानिसलाई छुरा प्रहार गरेका छन ।

नयाँ राष्ट्रपति छनौट गर्न मतदानतिर गइरहेको बेला अमेरीकीले अन्य केही तातो बिवादको मुद्दाहरुमा पनि निर्णय गरिरहेका थिए । देशभरी मतदाताहरु समलिङ्गी बिवाह र डाक्टरको सहयोग भएको आत्महत्या जस्ता विषयहरुमा बिचार गरिरहेका थिए ।

केही मतपत्र-पहलकदमीहरु जसका परिणाम आइसकेका छन: क्यालिफोर्नियाका मतदाताले मतपत्र-पहलकदमी ८ को समर्थनमा साँघुरो किसिमको मतदान गरे जसको अर्थ समलिङ्गी बिवाह अब राज्यमा अमान्य हुने छ । त्यस्तै एरिजोना र फ्लोरिडा राज्यले अब एक पुरुष र एक महिलाको संघलाई मात्र मान्यता दिएर भर्खरै समलिङ्गी बिवाहलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । वासिङ्टन राज्यका मतदाताहरुले मृत्यु निश्चित भएका रोगीलाई डाक्टरको सहयोगमा आत्महत्या गर्ने विकल्प दिएर पहलकदमी १००० अनुमोदन गरेका छन ।

मिचिगन औषधीको चरेशलाई बैधता दिने १३ औं राज्य भएको छ र केही बन्देजसहित राज्यको संविधानमा थप संशोधन गरेर स्टेम सेलको अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । अर्कान्सास राज्यले अब अबिवाहित यौन साथी, धर्मपुत्र वा स्याहार गर्न राखेको बच्चाबाट समलिङ्गी वा बिपरीत लिङ्गी यौन व्यवहार निषेध गर्ने छ ।

वासिङ्टन राज्यका मतदाताहरुले यसै हप्ता एउटा यस्तो मतपत्र-पहलकदमीलाई अनुमोदन गरेका छन जसले चिकित्साकर्मीको सहायतामा हुने आत्महत्यालाई अनुमति दिने विधेयकको बाटो खोलिदिएको छ । छिमेकी राज्य ओरेगन पछि यो दोश्रो अमेरिकी राज्य हो जसले यस्तो नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

मंगलवारको निर्वाचनमा थुप्रै मतपत्रको बीचमा यो पहलकदमीको पनि व्यबस्था गरिएको थियो । यो पहलकदमीलाई पहलकदमी १००० भनिएको थियो । यो पहलकदमीमा फिजिसियनबाट तोकिएको मृत्यु गराउने दवाई आफै चलाउने वा अनुरोध गर्ने भन्ने थियो । वासिङ्टन राज्यका भुतपूर्व गभर्नर बुथ गार्नरले यो पहलकदमीको प्रायोजन गरेका थिए । उनी स्वयं मृत्यु हुन सक्ने पार्किन्सन रोगबाट पीडित वासिङ्टनवासी प्रौढ थिए, जसलाई छ महिना वा कम अवधि बाच्ने चिकित्सिय भबिष्यवाणी गरिएको थियो । यो परिणामले आत्महत्याको उद्योगमा जोडिनुबाट कसैलाई पनि रोक्न सक्ने राज्यको कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्नबाट डाक्टरहरुलाई बचाउने छ ।

यो मतपत्र-पहलकदमी वासिङ्टनवासीको करीब ५८ प्रतिशतबाट मतबाट अनुमोदित भएको छ । यसमा सियाटल जस्तो उदार शहरका बासिन्दा लगायत कट्टर ग्रामीण बासिन्दा पनि छन । यस्तै कानून क्यालिफोर्निया, मिचिगन र मेइनद्धारा पहिले नै अस्वीकृत भईसकेको छ । ओरिगनमा सन १९९७ मा यसलाई वैधता दिइएपछि करीव ३४० जनाले चिकित्सा-सहयोग आत्महत्याबाट फाइदा उठाएका छन ।

नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, लग्जेम्बर्ग र स्विट्जरल्याण्ड लगायतका केही देशहरुमा चिकित्सकको सहयोगमा भएको आत्महत्या पहिलेदेखि नै अपराध मानिदैन ।

क्यानडाको मृत्युको अधिकार सम्बन्धी समाजका डा. ब्रेन फिनमोर भन्छन कि उनी क्यानडामा यस्तै किसिमको बिधेयकको समर्थन गर्ने छन र सिमाना पारी पनि यो मुद्दामा छलफल भएको देख्न आशावादी छन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा भोली हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा एउटा प्रमुख मुद्दा समलिङ्गी विवाह पनि रहेको छ । रिपब्लिकन दलबाट उम्मेदवार बनेका पुरातनवादी जोन म्याकेन विवाह भन्ने कुरा एउटा लोग्ने मान्छे र एउटी आइमाई मान्छे बीचमा हुने मिलन हो भन्ने मान्दछन । उनले डिफेन्स अफ म्यारिज एक्टमा भोट त हाले तर फेडरल म्यारिज अमेन्डमन्ट एक्टको भने बिरुद्द भोट हाले । उनको बिचारमा कस्तो किसिमको विवाहलाई प्रमाणिकता दिने भन्ने कुरोको निर्णय गर्ने अधिकार राज्यहरु र स्थानीय सरकारहरुलाई दिइनु पर्दछ ।

उग्र पुरातनवादी भनेर चिनिएकी उपराष्ट्रपतिकी महिला उम्मेदवार सेरा पालिन भने यो मामिलामा निकै कडा छिन । उनले आफ्नो एउटा वेबसाइटमा भनेकी छिन: "म विवाह एउटा लोग्ने मान्छे र एउटी आइमाई मान्छेको बीचमा मात्र हुनु पर्छ भनेर विश्वास गर्दछु" । तर उनले अक्टोबर २ को उपराष्ट्रपतिको बहसमा भनिन: "म्याकेन-पालिन प्रशासनमा कसैले पनि दुई ब्यक्तिहरु बीचमा भएका सम्झौताहरू, जस्तै अस्पतालमा भेटन पाउने अधिकार, अमान्य बनाउन खोज्ने छैनन" । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार पालिनले अलास्कामा गभर्नरका रुपमा समलिङ्गी विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउन राज्यको सम्विधानमै परिवर्तन गर्ने कुराको समर्थन गरेकी थिइन तर समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरू नदिने भन्ने प्रस्तावमा भने उक्त प्रस्ताव गैरसंबैधानिक छ भन्दै भिटो लगाएकी थिइन ।

डेमोक्रेटिक दलका प्रगतिशील मानिने बराक ओबामा पनि समलिङ्गी विवाहको बिरुद्दमा छन तर उनी यसलाई सम्बिधानमै प्रतिबन्धित बनाउने कुराको भने बिरुद्दमा छन । ओबामाको वेबसाइटमा भनिएको छ कि उनी यस्तो सिभिल युनियनको पक्षमा छन जसले समलिङ्गी जोडीलाई विवाहित जोडी जत्तिकै कानूनी अधिकार र मौका दिनेछ, जस्तै समान स्वास्थ्य वीमा, रोजगारीका सुबिधाहरू र धर्मपुत्र लिन पाउने अधिकारहरु ।

यसो हेर्दा समलिङ्गी जोडीलाई परम्परागत वैवाहिक जोडी जस्तै अधिकार दिने कुरामा सबै सहमत देखिन्छन तर विवादको विषय भने "विवाह" भन्ने शब्द नै रहेको छ । समलिङ्गी अधिकारवादीहरु समलिङ्गी जोडीले पनि "विवाह" गर्न पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन भने यसका विपक्षीहरू भने "विवाह" शब्द परम्परागत मिलनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ भन्छन । कट्टर क्रिश्चियनहरू भने बाइबलमै पुरूष र महिलाको बीचमा मात्र विवाह हुने कुरा तोकिसकिएकोले यसमा विवाद गर्न नहुने बताउछन ।

समलिङ्गी विवाहको विवाद नयाँ भए पनि समलिङ्गी विवाह भने नयाँ होइन । इम्पेरर कन्स्ट्यान्टसले सन ३४२ मा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि रोम साम्राज्यमा थुप्रै समलिङ्गी विवाह भएको रेकर्ड पाइएको छ । आधुनिक कालमा भने डेनमार्कले सन १९८९ मा समलिङ्गी विवाहलाई पूर्ण कानूनी मान्यता दिएको थियो ।

नेपालले पनि तेस्रो लिङ्गीलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेर एउटा ठूलो फड्को पार गरेको छ । ब्लू डाइमण्ड सोसाइटीका सुनिलबाबु पन्त सम्बिधानसभाका सभासद नै छन । नेपालमा अव समलिङ्गी विवाहले कस्तो बहसको रूप लिने हो हेर्नै बाकी छ ।